Maharashtra Solar

पूर्णपणे सौरउर्जेच्या वापर करून कामकाज करणारे पहिले विमानतळ बनण्याचा मान केरळमधील कोचीन विमानतळाने हस्तगत केला आहे. केरळ मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्या हस्ते या १२ मेगापॉवर सोलर प्रकल्पाचे उदघाटन १८ ऑगस्ट रोजी केले जात आहे. विमानतळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्ही.जे. कुरियन या संदर्भात माहिती देताना म्हणाले, विमानतळाच्या कार्गो कॉम्प्लेक्सजवळील ४५ एकर जागेत हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येत आहे. विमानतळासाठी दररोज आवश्यक असलेल्या ५० ते ६० हजार युनिट वीजेची पूर्तता या प्रकल्पातून होणार आहे. अरायव्हल टर्मिनलजवळही मार्च १३ मधे १०० किलोवॅटचे सोलर पॅनल बसविले गेले होते तसेच १ मेगापॉवरचा पीव्ही प्लँट छतावर आणि जमिनीवरील मेंटेंनन्स हँगरजवळ उभारला गेला होता. या सर्व प्रकल्पांतून पुरेशी वीज मिळणार आहे शिवाय कार्बन उर्त्सजनचे प्रमाण घटून पर्यावरण रक्षणासाठीही त्याचा उपयोग होणार आहे. परिणामी प्रदूषणावर नियंत्रण येणार आहे.

  प्राचीन भारतीयांना विमानविद्या अवगत होती, हा विषय वादग्रस्त असला, तरी प्राचीन ग्रंथात विमानाचे उल्लेख आणि विमान तयार करायच्या कृतीची माहितीही आहे. 111 वर्षांपूर्वी अमेरिकेतल्या राईट बंधूंच्या पहिल्या विमानाचे हवेत यशस्वी उड्डाण झाले आणि विमानयुगाचा प्रारंभ झाला. राईट बंधूंनी तयार केलेले आणि सध्याची अत्याधुनिक वेगवान विमाने पेट्रोलवरच चालतात. विमानासाठी प्रचंड इंधन खर्च होते. हवेचे प्रदूषणही होते. जगाच्या क्षितिजावर रोज हजारो विमानांचे उड्डाण सुरू असते. पृथ्वीच्या भू-गर्भातले इंधनाचे हे साठे लवकरच संपतील आणि नव्या ऊर्जेचा शोध घ्यावा लागेल, असे शास्त्रज्ञ गेली अनेक वर्षे सांगत आहेत. त्या दृष्टीने पवन आणि सौर ऊर्जेवर चालणारी वाहने, दिव्यांचे प्रयोग यशस्वीही झाले आहेत. चार वर्षांपूर्वी आंद्रे बोशबर्ग याने सौर ऊर्जेवर चालणार्‍या विमानाची संकल्पना मांडली. विमानविद्येतल्या अनेेक तंत्रज्ञांना तो भेटला. तेव्हा त्यांनी असे विमान निर्माण होणे शक्यच नसल्याचे सांगत त्याला धुडकावून लावले होते. पण बोशबर्गने चिकाटी सोडली नाही. स्वित्झर्लंडमध्ये राहणार्‍या बोशबर्गला ...

  'अक्षय पात्र फॉउंडेशन' ही भारतातील बेंगळूर येथे स्थापन झालेली एनजीओ आहे, या संस्थेच्या माध्यमातून अनेक समाजसेवी उपक्रम राबवले जातात. उपासमार आणि कुपोषण या महत्वाच्या समस्यांवर ही संस्था काम करत आहे. सरकारी शाळांमध्ये या संस्थेने माध्यान्न भोजन योजना सुरु केली. तसेच या योजनेत आता सौर ऊर्जेचाही वापर केला जातो. या प्रक्रियेसाठी सौर पॅरॅबोलिक पॅनलचा वापर केला जातो. याद्वारे पाण्याचे वाफेत रूपांतर करून अन्न शिजवले जाते. संदर्भ : https://www.akshayapatra.org/  

नवी मुंबई - इमारतीच्या गच्चीवर सोलर पॅनेल्स उभे करून वीजनिर्मिती करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक वसाहती आणि हौसिंग सोसायट्यांचा वीजनिर्मिती करण्याचा व ती महावितरणला विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहेअशा प्रकारची वीजनिर्मिती करण्याचा नवी मुंबईत पहिला प्रयोग खैरणे औद्योगिक वसाहतीमध्ये करण्यात आला आहे. महावितरण कंपनीकडून नेटमीटरच्या माध्यमातून सौर उर्जा उपलब्ध करून वाणिज्य, औद्योगिक आणि सोसायटीच्या पातळीवर वीज निर्माण करून ती महावितरणला विकू शकता येते, अशी माहिती कोपरखैरणे येथील महावितरणच्या उपविभागीय  कार्यालयातील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता जयदीप नानोटे यांच्याकडून  देण्यात आली. कोपरखैरणे येथील महावितरणाच्या विभागीय कार्यालयातून सोलर पॅनेल्सचा पहिला प्रयोग हा खैरणे एमआयडीसीमधील विसा पॉवर प्राव्हेट लिमिटेड या कंपनीमध्ये नुकताच करण्यात आला असून नवी मुंबईतून पहिला प्रयोग असल्याचे भांडूप झोन महावितरणचे मुख्य अभियंता सतीश करपे यांनी  सांगितले.  सौर ऊर्जेला चा...

तुमच्या घराच्या, कार्यालयाच्या किंवा कारखान्याच्या छतावर तुम्ही सौरऊर्जेद्वारे तयार केलेली वीज आता महावितरणला विकू शकता. विजेची बचत करण्याबरोबर उत्पन्नाचे साधनही तुम्हाला मिळू शकेल. राज्यातील असा पहिलाच पथदर्शी प्रकल्प नुकताच नगरच्या एमआयडीसीत कार्यान्वित झाला आहे. नगरच्या एमआयडीसीत असलेल्या 'विश्वास रोडलाइन्स'चे सुहास नानासाहेब विश्वासराव यांच्यासाठी सुमीत अशोक सोनवणे यांनी आपल्या सोनकूल एनर्जी कंपनीच्या वतीने पाच किलोवॅट क्षमतेचा रूफ टॉप सोलर पॉवर प्रोजेक्ट उभारला आहे. या यंत्रणेत इमारतीच्या छतावर लावलेल्या पॅनेलच्या माध्यमातून सौरऊर्जा विद्युत ऊर्जेमध्ये परावर्तित होते. ही एसी स्वरूपातील वीज दिवे, विविध उपकरणे, तसेच यंत्रांसाठी वापरता येते. विश्वास रोडलाइन्सची दैनंदिन गरज या रूफ टॉप सोलर पॉवरमधून भागून काही वीज शिल्लक राहत होती. शिवाय आठवड्यातील एक दिवस (शनिवारी) औद्योगिक सुटी असल्याने त्या दिवशी या प्रकल्पातील वीज वापरली जात नव्हती. त्यामुळे ही उरलेली वीज महावितरणला देता येईल, असा विचार सुहास विश्वासराव सुमीत सोनवणे यांनी केला. महाराष्ट्र वीज नियामक ...

सौर शहराच्या स्थापनेसाठी विकासाचा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम देशात सुरू करण्यात आला आहे. देशात महाराष्ट्रातील नागपूर हे शहर पहिले सौर शहर असेल. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने अशा ६० शहरांच्या स्थपनेचा ११व्या योजनेत ठराव केला आहे. एका राज्यात एक ते जास्तीतजास्त ५ शहरांना सहाय्य करण्यात येईल असे मंत्रालयाने ठरविले आहे. शहरातील विजेच्या वाढत्या गरजा पुरविण्यासाठी, जीवाश्म इंधन आणि महागडी तेले आणि गॅस यांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहित करण्यासाठी ही योजना विकसित करण्यात आली. या योजनेंतर्गत २०१२ पर्यंत नागपूर हे शहर सौर शहराचा नमुना असेल. शहराच्या एकूण ऊर्जेच्या खपापैकी १०% ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरातून घेतली जाण्याचे लक्ष्य आहे. इतर शहरांना सौर शहरे म्हणून विकसित करण्यासाठी आणि सौर ऊर्जा शहरांचे ऊदाहरण देण्यासाठी मंत्रालयाने २ शहरांना सौर शहरांचा नमुना म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय केला आहे. मंत्रालयाच्या या योजनेंतर्गत ९.५० कोटी रूपये इतके अर्थसहाय्य सौर शहराचा मुख्य नमुना असलेल्या शहरांना विकसनासाठी म्हणून दिले ...

तुम्ही सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहक असलात म्हणून काय झाले; आता बड्या कंपन्यांप्रमाणेच तुम्हीही "पॉवरबाज‘, मालदार बनू शकता. घराच्या छतावर पैसे उगवण्याची योजना तुमच्यासाठी महावितरणने जाहीर केली आहे. इमारतीच्या गच्चीवर सोलर (सौर) पॅनेल उभे करून वीजनिर्मिती करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक वसाहती आणि हाऊसिंग सोसायट्यांचा वीजनिर्मिती करण्याचा व ती महावितरणला विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी फक्त मोठ्या उद्योगांनाच सौरऊर्जानिर्मिती करण्याची परवानगी होती.  वीज वापरा आणि विकाही  महावितरणच्या कोपरखैरणे येथील उपविभागीय कार्यालयातील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता जयदीप नानोटे यांनी सांगितले की, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांप्रमाणेच घरगुती ग्राहक सोसायट्यांच्या पातळीवर वीज सौरऊर्जा निर्माण करू शकतात. ती त्यांना तर वापरता येईलच; पण अधिकची वीज ते महावितरणला विकू शकतात. महावितरण कंपनीकडून नेटमीटरद्वारे ही वीज घेतली जाते. नवी मुंबईतील सौरऊर्जानिर्मितीचा पहिला प्रयो...

विज्ञान लेख - ऊर्जा सूर्यशक्ती ही विनामूल्य व कधीही न संपणारी आहे. पृथ्वीवरील सर्व सजीव सष्टीसाठी याची आवश्यकता आहे. पृथ्वीवर असणाऱ्या कोळसा तेल व नैसर्गिक वायू यांची एकूण साठविलेली ऊर्जा ही २० दिवसांच्या सूयेप्रकाशातकी आहे. पथ्वीच्या वातावरणाबाहेर दर चौरस मीटरला १३०० वॅट सौरऊर्जा असते. यातील काही ऊर्जा परत बाहेर सोडली जाते, काही वातावरणात सोडली जाते व दर चौरस मीटरला सुमारे १००० वॅट जमिनीवर पोहोचते. (आकाशात ढग नसताना दुपारच्या वेळी). याप्रकारे दररोज सुमारे ४.२ किलोवॅट तास एवढी ऊर्जा दर चौरस मीटरला मिळू शकते. मात्र हवामान, मोसम व स्थान यानुसार यात बदल होतो. तसेच ही ऊर्जा फक्त दिवसा मिळते व ऊर्जेचे प्रमाण फार कमी असते त्यामुळे ही र्जा एकत्र करून साठवून ठेवण्याची सोय केल्यास त्याचा रात्री वापर करता येतो भारतामध्ये सौरऊर्जा अपार आहे. घरबांधणीमध्ये सौरऊर्जेचा वापर केल्यास वीजेच्या निर्मितीसाठी, पाणी तापविण्यासाठी लागणारी ऊर्जा मिळेलच याशिवाय सूर्यप्रकाशाचा वापर घरातील अंधाऱ्या जागेत उजेड आणण्यासाठी केल्यास विजेची बचत होऊ शकेल. उन्हाळयात पंख्यांना व शीतकाला लागणाऱ्या ऊर्जेसा...

आजच्या आधुनिक युगात विजेचा वापर हा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. तसेच लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे आजपर्यंत आपल्या महाराष्ट्रात प्रत्येक व्यक्तिच्या मागे किती वीज वापर लागतो याचा अंदाज आजपर्यंत आपण काढू शकलेलो नाही. तसेच वरील अनुषंगाने आपण विजेच्या निर्मितीचे स्त्रोत आपल्याला पाहिजे त्या प्रमाणात वापरू शकलो नाही. कारण विजेचे स्त्रोत हे काही नैसर्गिकरित्या मुबलक प्रमाणात मोफत मिळतात. जसे सूर्यप्रकाश, पाणी, वारा, समुद्री लाटा यापैकी सूर्यप्रकाशाची ऊर्जा विद्युत उर्जेमध्ये रूपांतर करताना मोठ्या प्रमाणात पैसा व तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी निर्माण होतात. वारा व समुद्री लाटा यांचे रूपांतर विद्युत उर्जेमध्ये करत असताना भौगोलिक अडचणी असतात. कारण ही गोष्ट प्रत्येक ठिकाणी मुबलक प्रमाणात मिळत नाही. पाण्याचा विचार केला असता. आजपर्यंत आपण फक्त काही प्रमाणात धरणे बांधून त्या पाण्यापासून विजेचे निर्माण करीत आहोत. ज्या ऊर्जा आपल्याला मोफत मिळतात त्याचा उपयोग विजेचे रूपांतर करण्यासाठी आजपर्यंत फक्त तीन ते पाच ...

बीडच्या केमिकल इंजिनिअरचं संशोधन हंगामी भाज्या व फळांचं हेच असतं. त्या त्या हंगामात त्याचं उत्पन्न इतकं जास्त येतं की, अत्यंत अल्प दरात शेतकर्‍यांना त्यांचा माल विकावा लागतो. आणि हंगाम सरल्यावर खाणार्‍यांना त्यांची आठवण येऊनही काहीच फायदा नसतो कारण ती उपलब्धच होऊ शकत नाही आणि हंगामाच्या काळात तर बर्‍याचदा यांचं वाया जाण्याचं प्रमाण खूपच जास्त असतं. हंगाम सरल्यानंतर दुर्मीळ होणार्‍या भाज्या, फळं वाया गेलीच नाही तर..? याच भाज्या व फळं हंगाम सरल्यानंतरही खाता आल्या असत्या तर किती छान झालं असतं. असं वाटून मनातल्या मनात सुखावून काय होणार असं अनेकांना वाटतं. शीतगृहासारखे पर्याय यासाठी उपलब्ध आहे; पण हा पर्याय सर्वसामान्यांना परवडणारा नाही आणि घरगुती पातळीवर वापरण्याजोगा तर निश्‍चितच नाही. शेतकर्‍यांनी मेहनतीनं पिकवलेल्या भाज्या आणि फळं टिकवण्याची केवळ व्यवस्था नसल्यामुळे वाया जातात, मातीमोल होतात. यावर काहीतरी चांगला उपाय शोधावा म्हणून वैभव तिडके या हुशार व हरहुन्नरी तरुणानं ‘सोलर कंडक्शन ड्रायर’ची निर्मिती केली. आपल्याकडे सूर्याचं ऊन मुबलक आहे. त्याचा काहीतरी चांगला उपयोग व्...

गुजरातमधील छोट्या गावांतील सहा जणांची अनोखी कामगिरी अहमदाबाद - खेडा जिल्ह्यातील धुंडी या लहानशा गावातील सहा प्रगतिशील शेतकऱ्यांनी सौरऊर्जा निर्मितीमध्ये अनोखी कामगिरी करत देशातील सर्व शेतकऱ्यांसमोर नवा आदर्श निर्माण केला आहे. या शेतकऱ्यांनी सहकारातून केलेल्या या कामामुळे ते गुजरात सरकारलाही सौरऊर्जा पुरविण्याच्या स्थितीत आले आहेत. धुंडी हे गाव अहमदाबादपासून पन्नास किलोमीटर अंतरावर आहे. तीनशे उंबरठ्यांच्या या गावात फक्त दोन जणांकडे पदवी आहे. अशा या गावातील प्रवीण परमार, किरीट सोलंकी, रामभाई चावडा, उदाभाई चावडा, लक्ष्मणभाई परमार आणि फुदाभाई परमार या सहा शेतकऱ्यांनी एकत्र येत पन्नास लाख रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प राबविला आहे. प्रवीण परमार हा तर 29 वर्षांचा युवा शेतकरी आहे. या सहा शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या सौर प्रकल्पातून केवळ त्यांची शेतीच्या कामासाठी असलेली विजेची गरजच भागत नाही, तर अतिरिक्त ऊर्जा सरकारलाही पुरविण्याची त्यांनी तयारी दर्शविली. गावातील इतर शेतकरीही याच ऊर्जेद्वारे निर्माण होणाऱ्या विजेचा वापर करत शेताला पाणी देतात. स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रातील या शेतकऱ्यांनी घ...

प्रस्तावना नारायणपूर ह्या खेड्यात अनुसूचित जातींच्या लोकांची 16 घरे आहेत. त्यांच्या घरांमध्ये वीज नाही. त्यामुळे तेथे घरांमधून रॉकेलचे दिवे लावले जातात. रॉकेलची किंमत 30 ते 40 रुपये प्रतिलिटर आहे आणि मिळणारा उजेड फक्त 10 ल्युमेन ताकदीचा असतो. अशा प्रत्येक घरामध्ये एक सौरकंदील दिलेला आहे. हे सौरकंदील चार्ज करण्यासाठी ह्या खेड्यामध्ये एक सामुदायिक चार्जिंग केंद्र उभारलेले आहे. तेथे 60 वॅटची दोन सौर-पॅनेल्स आणि 2 सर्किट बॉक्स आहेत आणि ह्याच्या वापराने एकावेळी 16 कंदील थेट चार्ज करता येतात. पर्यावरणीय परिणाम घरगुती दिव्यांसाठी साधारणपणे रॉकेलवर चालणारे कंदील वापरले जातात आणि एका कंदिलास दरमहा सुमारे 2 ते 2.5 लिटर रॉकेल लागते. सौरकंदिलातून मिळणार्या0 प्रकाशाची गुणवत्ता आणि तीव्रता खूपच जास्त असते. जागोजागी एकाचवेळी लागणारी प्रकाशाची गरज लक्षात घेऊन रॉकेलवरच्या एका कंदिलाऐवजी एक सौरकंदील असे प्रमाण ठेवावे लागेल. दरमहा दर कुटुंबातून वाचणारे रॉकेल: 2 -2.5 लिटर एक लिटर रॉकेल जाळल्याने उत्सर्जित होणार्या CO2 वायूचे प्रमाण: 2.5 किग्रॅ. दरवर्षी १६ कुटुंबाकडून होणारी CO2 वायूच्या...

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून (अपारंपारिक  ऊर्जा स्त्रोत ) विकेंद्रित पारेषणविरहीत ऊर्जानिर्मितीचे एकत्रित धोरण-201६ प्रस्तावना राज्यातील ऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेता नवीन व नवीकरणीय (अपारंपारिक ऊर्जा) ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास करणे अपरिहार्य आहे. याकरिता मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या सौर व जैविक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करून राज्यात पारेषण विरहीत ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करणे करणे गरजेचे आहे.  यामुळे पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांवर पडणारा भार कमी होण्यास व हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होऊन निसर्गाचे संतुलन राखण्यास मदत होणार आहे. अशा प्रकारच्या पारेषण विरहीत वीज निर्मिती प्रकल्पामुळे राज्याची उर्जेची गरज काही प्रमाणात भागवता येईल. राज्यात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे शासकीय / निमशासकीय संस्था, शासकीय शैक्षणीक संस्था इत्यादी कार्यलयांच्या इमारतींवर व खाजगी इमारतीच्या छतावर व जमिनीवर आधारित पारेषण विरहीत सौर विद्युत संच आस्थापित करणे, लघुजल व नळ पाणी पुरवठा पंपासाठी सौर पं...

शेती ही परवडणारी, शाश्वत व्हावी आणि पर्यायाने राज्यातला शेतकरी सुखी व्हावा, हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. त्यासाठी शासन नियोजनबद्ध पद्धतीने ध्येय-धोरणे राबवित आहे. जलयुक्त शिवार योजना आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सौरकृषी पंप देण्याच्या योजना त्याचेच द्योतक होय. अंमलबजावणीच्या पातळीवरही सुक्ष्मतेने पाहिले असता अंतिमतः शेतकऱ्यांच्याच हिताचे शासनाने रक्षण केल्याचे दिसून येते. शासनाने नुकतेच राज्यात सौरकृषी पंप आस्थापित करण्याचे धोरण जाहीर केले. त्याचा अभ्यास केला तर वरील बाब अधोरेखित होते. केंद्र शासन एक लाख सौर कृषीपंप वितरित करणार आहे. त्यासाठी केंद्राने 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्राला 7540 नग सौरपंपांचे उद्दिष्ट्य आहे. त्यासाठी 133.50 कोटी रुपयांचे केंद्रीय वित्त सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. वीजनिर्मितीची सद्यस्थिती आणि त्यामुळे होणारा पर्यावरण व खनिज संपत्तीचा ऱ्हास पाहता राज्य शासनाने अपारंपरिक आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास घडविण्यासाठी वेळोवेळी धोरणे जाहीर केलीच आहेत. अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांपैकी सौरऊर्जा हा स्त्रोत शाश्वत ...

महाराष्ट्र राज्यनियामक आयोगाने  दि. १० सप्टेंबर २०१५ रोजी  घराच्या छतावर सौरउर्जा पैनेल बसवून वीज निर्मिती करून महावितरण आदी कंपन्यांच्याजाळ्याला (ग्रीड) जोडण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेऊन नेट मीटरिंग पॉलिसी जाहीर केली आहे .   या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सोसायटीच्या गच्चीवर किंवा राहत्या घराच्या छपरावर सोलर पॅनेल उभारून त्याद्वारे सोलर फोटो व्होल्टाइक पैनल द्वारे वीजनिर्मिती केली जाते यामध्ये निर्माण झालेली वीज थेट महावितरण च्या जाळ्याला (ग्रीड) ला जोडली जाऊ शकते. आपल्या घरावरच्या सोलर पैनल मधून तयार होणारी अतिरिक्त वीज ग्राहक विकून पैसेहि कमवू शकतात.  अशी संयंत्रे आता ठिकठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्यातून दररोज एक ते आठ किलोवॉट वीजनिर्मिती करता येते. दिवसा ही वीज फारशी वापरली जात नाही. अशी न वापरलेली वीज नेटमीटरिंगद्वारे महावितरणला विकता येते. यातून भारनियमन बंद होईलच; शिवाय विजेचे मासिक बिल अत्यंत कमी प्रमाणात येईल. सौर वीज निर्मिती यंत्रणा पंचवीस ते तीस वर्षे पूर्णपणे देखभाल विरहित असून यातून अव्याहत पणे फुकट वीज मिळत राहते.  सुरव...

नवीन व पुर्नवापरायोग्य ऊर्जा मंत्रालय मोठ्या शहरांमध्ये आदित्य सौरऊर्जा दुकाने उघडण्याची संकल्पना राबवीत आहे. ह्या दुकानांना आता अक्षय ऊर्जा दुकाने असे म्हटले जाते. ह्या दुकानांमधून पुर्नवापरायोग्य ऊर्जेवर चालणार्‍या साधनांची, सौरऊर्जा उत्पादनांसहित, विक्री व देखभाल (सर्व्हिसिंग) केली जाईल. ह्या दुकानांमधून खालील सुविधा पुरवल्या जातील पुर्नवापरायोग्य ऊर्जेवर चालणार्‍या तसेच ऊर्जेचा वापर कार्यक्षमतेने करणार्‍या साधनांची विक्री. पुर्नवापरायोग्य ऊर्जेवर चालणार्‍या साधनांची दुरुस्ती व देखभाल पुर्नवापरायोग्य ऊर्जेवर चालणार्‍या साधनांची व प्रणालींची माहिती पुरवणे आणि पुर्नवापरायोग्य ऊर्जेवर चालणार्‍या साधनांचा वापर वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक पातळ्यांवर जास्तीतजास्त प्रमाणात केला जावा ह्यासाठी प्रसार करणे. आर्थिक मदत मिळण्यासाठी पात्र संघटना राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीज्, खाजगी क्षेत्रातील उद्योजक व स्वयंसेवी संघटना देशातील सर्व जिल्ह्यांत अशी दुकाने उघडू शकतात. अर्थसहाय्य अर्जदारांना दुकान उभारणीसाठीच्या खर्चाच्या ८५% पर्यंत व जास्तीतजास्त १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकत...

प्रस्तावना मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजना (Backward Region Grant Fund) (BRGF) ही 100% केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. सदर योजना ही सन 2007-08 पासुन पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे मार्फत सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यातील 12 मागासलेलया जिल्ह्यामध्ये सन 2009-10 पासून राबविण्यात येते. या जिल्ह्यांची नावे पुढीलप्रमाणे -1)अहमदगनगर 2) गडचिरोली ३) भंडारा ४) चंद्रपुर ५) गोंदिया ६) नांदेड ७) हिंगोली ८) धुळे ९) नंदुरबार 10) यवतमाळ 11) औरंगाबाद 12) अमरावती. योजनेचा उद्देश मागास क्षेत्र अनुदान निधी या योजनेचा मुख्य उदेश प्रादेशिक असमतोल दुर करणे व स्थानिक पायाभुत सुविधांमध्ये कच्चे दुवे जोडणे हा आहे तसेच या योजनेच्या माध्यमातुन पंचायत व नगरपालिका स्तरावरील स्थानिक प्रशासनास बळकटी देण्यासाठी वेगवेगळया सुविधा उपलब्ध करणे व याव्दारे संस्थांची क्षमताबांधणी करणे हा आहे. अंमलबजावणी योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्हयांचा विकास दृष्टीकोन (Vision Document) विचारात घेवुन लोकसहभागातून ग्रामसभेच्या मान्यतेने गाव आराखडा तयार करुन या गाव आराखडयाचे पंचायत समितीव्दारे एकत्र...

प्रस्तावना महातबेरा हे झारखंड राज्यातील एक छोटेसे गाव आहे. झारखंडमधील बहुसंख्य लोकसंख्या आदिवासी आहे आणि शेती, पशुपालन हे त्यांचे प्रमुख व्यवसाय आहेत. अगरबत्त्या बनविणे, पत्रावळ्या बनविणे, जंगलातून वनौषधी गोळा करणे असे व्यवसायदेखील येथील लोक करतात. महताबेरामध्ये अजून वीज पोहोचलेली नाही. त्यामुळे येथील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती तशी बेताचीच आहे. गावातील स्त्रियांना हस्तकलेच्या वस्तू बनविणे, अगरबत्त्या बनविणे, पत्रावळ्या बनविणे, वनौषधी गोळा करणे आदी ...

सततची नापिकी.. पावसाची अनियमितता.. एक ना अशा अनेक कारणांमुळे शेतीबद्दलची निराशा वाढत चालली आहे. शेतीला केवळ पाणी व उत्कृष्ट निविष्ठा असल्यास शेतकरी आपल्या बळावर उत्पादनातून मोठी वाढ करू शकतो. त्याचप्रमाणे शेतीमध्ये तंत्रज्ञान, अपारंपरिक उर्जेचा उपयोग केल्यास मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनात वृद्धी होऊ शकतो. त्याचा प्रत्यय बुलढाणा जिल्ह्यात येत असून जिल्ह्यात अटल सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत सौर उर्जेवर आधारीत जैन इरिगेशन कंपनीचे 40 कृषी पंप कार्यान्वित करण्यात आले आहे. सौर उर्जेची साथ मिळाल्यामुळे भारनियमन, वीज कपात किंवा नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसान यामुळे बाधीत होणारे सिंचन अविरत सुरू राहणार आहे. राज्यात 20 जिल्ह्यांमध्ये अटल सौर कृषी पंप योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचाही समावेश आहे. यामध्ये तीन एचपी, पाच एचपी व साडे सात एचपी असलेल्या पंपांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना केवळ पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरून अनुदानित पंप मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्प भूधारक आणि दुर्गम भागात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषी पंप देण्याच्या योजनेचा लाभ थेट...

धुळे जिल्ह्यातील शिवाजीनगर येथील 125 मेगावॅट क्षमतेच्या देशातील सर्वात महाकाय सौर प्रकल्पानंतर बारामती तालुक्यातील शिर्सुफळ येथे 50 मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प महानिर्मितीने सुरु केला आहे. खात्रीशीर महसुली परताव्याच्या तरतुदीमुळे शासन-खासगी सहभाग प्रारूपातून उभारला जाणारा देशाच्या ऊर्जाक्षेत्रातील अशा प्रकारचा हा पहिला प्रकल्प ठरला आहे. पारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांमुळे दिवसेंदिवस पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत आहे. राज्याची ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी पारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांवर भिस्त ठेवून जमणार नाही. त्यामुळे राज्याने आपले अपारंपरिक ऊर्जा धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार शासन राज्यात खाजगी सहभागातून सुमारे 7500 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांची उभारणी करणार आहे. तसेच सुमारे 2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प महानिर्मितीतर्फे राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. राज्यात मागणीपेक्षा व्यस्त असणारे विजेचे प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने टप्प्या टप्प्याने शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्याचे धोरणही स्विकारले आहे. यामुळे विजेअभावी पिकांचे होणारे नुकसान ट...

अन्न, पाणी, निवारा या मूलभूत गरजांसोबतच आता वीज ही सुद्धा मूलभूत गरज झाली आहे. एक तासभर जरी वीज नसली तरी सगळे व्यवहार ठप्प होताना दिसतात. त्यामुळेच विजेचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वापराच्या तुलनेत वीज निर्मिती कमी असल्यामुळेच भारनियमन अपरिहार्य होत आहे. विशेषत: उन्हाळ्याच्या दिवसात विजेच्या संकटाला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागते. याला उत्तम पर्याय म्हणून सौर ऊर्जा पुढे येत आहे. घरगुती साधनांसाठी सौर उर्जेचा वापर वाढताना दिसतो. असाच एक यशस्वी प्रयोग चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात करण्यात आला आहे. अंभोरा येथे उभारण्यात आलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून ५ मेगावॅट वीज निर्मिती यशस्वीपणे करण्यात येत आहे. जवाहरलाल नेहरु नॅशनल सोलर मिशनच्या माध्यमातून ऊर्जानगर परिसरातील अंभोरा येथे महाजनकोने सौर उर्जेचे तीन प्रकल्प उभारले आहेत. थिनफिल्म पद्धतीचे दोन तर क्रिस्टल लाईन पद्धतीचा एक प्रकल्प अशा तीनही प्रकल्पातून दररोज पाच मेगावॅट वीज निर्मिती होते. पारंपरिक वीज निर्मितीला उत्तम पर्याय म्हणून अपारंपरिक ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहे, त्याचे हे अतिशय उत्तम ...

सामूहिक प्रयत्नांतून सोडवला विजेचा प्रश्‍न यंदाच्या दिवाळीत पहिल्यांदा दरेवाडीतील (ता. जुन्नर, जि. पुणे) प्रत्येकाच्या घरावरील आकाशकंदीलामध्ये दिवा लागला तोही सौर ऊर्जेचा... आणि खऱ्या अर्थाने लोकांच्या मनामनांत प्रगतीची ऊर्जा भरली गेली. सौर ऊर्जेने पेटलेल्या एका दिव्याने वाडीला तर एकत्र आणलेच, त्याचबरोबरीने सामूहिक प्रयत्नातून आपले प्रश्‍न आपणच सोडवू हा आत्मविश्‍वास निर्माण केला. यातूनच या वाडीने येत्या काळात शेती आणि पिण्यासाठी पाण्याचे नियोजन, मुलांसाठी अंगणवाडी, शेतकरी आणि महिला बचत गटातून सुधारित शेती आणि वाडीच्या विकासाचा आराखडा निश्‍चित केला आहे. वीज पोचली नाही अशी अनेक गावे देशात आढळतात. सामूहिक पद्धतीने विकासाच्या वाटेवर चालण्याची आणि कष्ट घेण्याची तयारी असलेली गावे मिळणे मुश्‍कीलच. अशा गावांच्या शोधात अभियांत्रिकी पदवीधरांनी स्थापन केलेल्या "ग्रामऊर्जा' कंपनीचे तज्ज्ञ कायम भटकत असतात. त्यातच त्यांना जुन्नर तालुक्‍यात दरेवाडी गाव सापडले. या उपक्रमाची रूपरेषा सांगताना कंपनीतील तज्ज्ञ अंशुमन लाठ, समीर नायर आणि प्रसाद कुलकर्णी म्हणाले, की माणिकडोह धरणाच्...