ऊर्जानिर्मितीचे एकत्रित धोरण - २०१६

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून (अपारंपारिक  ऊर्जा स्त्रोत ) विकेंद्रित पारेषणविरहीत ऊर्जानिर्मितीचे एकत्रित धोरण-201६

प्रस्तावना

राज्यातील ऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेता नवीन व नवीकरणीय (अपारंपारिक ऊर्जा) ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास करणे अपरिहार्य आहे. याकरिता मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या सौर व जैविक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करून राज्यात पारेषण विरहीत ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करणे करणे गरजेचे आहे.  यामुळे पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांवर पडणारा भार कमी होण्यास व हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होऊन निसर्गाचे संतुलन राखण्यास मदत होणार आहे. अशा प्रकारच्या पारेषण विरहीत वीज निर्मिती प्रकल्पामुळे राज्याची उर्जेची गरज काही प्रमाणात भागवता येईल.

राज्यात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे शासकीय / निमशासकीय संस्था, शासकीय शैक्षणीक संस्था इत्यादी कार्यलयांच्या इमारतींवर व खाजगी इमारतीच्या छतावर व जमिनीवर आधारित पारेषण विरहीत सौर विद्युत संच आस्थापित करणे, लघुजल व नळ पाणी पुरवठा पंपासाठी सौर पंपाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे,  विविध शासकीय व इतर संस्थामध्ये स्वयांपाक करण्यासाठी सौर ऊर्जेवर आधारीत सयंत्र आस्थापना करणे, सौर उष्णजल सयंत्रे आस्थापित करणे, बायोगॅस प्रकल्पावर आधारित विकेंद्रित (decentralised) वीज निर्मिती करणे आणि विकेंद्रित सूक्ष्म पारेषण प्रकल्प उभारणे इत्यादी पारेषण विरहीत (Off Grid) नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापरास चालना देण्यासाठी एकरित धोरण जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सदर एकत्रित धोरणांतर्गत राज्यात पारेषण विरहीत नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे लघु व मध्यम स्वरुपाच्या उत्पादकांसाठी व्यवसायाची सांधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती व गुंतवणुकीस चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. या धोरणान्वये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचा प्रसार वाढवण्याच्या दृष्ट्टीने घरगुती व औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण होणार्या सेंद्रिय टाकाऊ  पदार्थांपासून वीज निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील टाकाऊ पदार्थांची समस्या कमी होऊन पर्यावरण पोषक वीज निर्मिती व सेंद्रिय खत (biofertilizer) निर्मितीस चालना मिळणार आहे.  या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून पुढीलप्रमाणे एकत्रित धोरण जाहीर करण्यात येत आहे

शासन निर्णय

शासन निर्णय क्रमांक अपाऊ - २०१५ / प्र.क्र. ३६७ / ऊर्जा-७, तारीख ११ फेब्रुवारी, २०१६. 

१.  या एकत्रीत धोरणांतर्गत राज्याची पुढील ५ वर्षासाठी खालीलप्रमाणे उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यात येत असून त्यामधून उद्दिष्टांप्रमाणे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे प्रती वर्ष होणारी वीजेची निर्मिती / बचत खालीलप्रमाणे होईल  :

१. उद्दिष्ट : इमारतीचे छत (रुफटॉप) व जमिनीवरील पारेषण विरहीत सौर विद्युत संच : २०० मे. वॅ. 
बचत / निर्मिती - २४  कोटी युनीटस (२४० मिलियन युनिट्स) वीजनिर्मिती

२. उद्दिष्ट : लघुजल व नळ पाणीपुरवठ्यासाठी सौर पंपांची आस्थापना :- एकूण १०,००० सौर पंप
बचत / निर्मिती – ४.८ कोटी युनीटस (४८ मिलियन युनिट्स) वीजनिर्मिती

३. उद्दिष्ट : स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधारित सयंत्र आस्थापना :- १,५०,००० चौ.मी. क्षमतेचे प्रकल्प.
बचत / निर्मिती – १३.७७  कोटी युनीटस (१३७.७ मिलियन युनिट्स) वीजनिर्मिती

४. उद्दिष्ट: सौर उष्णजल सयंत्रे आस्थापना :- ५.१ लक्ष चौ.मी. (३१८.७५  लक्ष लिटर्स)
बचत / निर्मिती – ३१८ मे. वॅ. इतक्या वीजेच्या उच्चतम मागणीमध्ये कपात

५. सौर उष्णजल सयंत्राची आस्थापना बंधनकारक करणे.

६. उद्दिष्ट: बायोगॅसपासून विकेंद्रित वीज निर्मिती प्रकल्प आस्थापना :- एकूण ४,००० कि.वॅ.
बचत / निर्मिती – ०.७२ कोटी युनीटस (७.२ मिलियन युनिट्स) वीजनिर्मिती

७. विकेंद्रित सूक्ष्म पारेषण (Micro Grid) पथदर्शी प्रकल्प :- २ गावे

२.    या धोरणांनतर्गत उल्लेख केलेल्या जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेच्या निधीमधून घ्यावयाच्या सयंत्रासाठी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे एकूण नियतव्ययाच्या ५% निधी यासाठी यासाठी राखून ठेवण्यास मुभा राहील.

यासंबधीचा उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी जरी केलेला शासन निर्णय क्रमांक अपाऊ - २०१५ / प्र.क्र. ३६७ / ऊर्जा-७,  तारीख ११ फेब्रुवारी, २०१६. शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

संदर्भ :  उद्योग, उर्जा, व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन